मध्यभारत में आदिवासी : अशांति और संस्कृति

मध्यभारत  में आदिवासी संस्कृति सदियों से अक्षुण रही है परन्तु पिछले दो दसकों में क्षेत्रीय अशांति के लक्षण दिखाई देने लगे  है . बहुतायत  लोगों का मानना है कि गरीबी में डूबे बेरोजगार आदिवासी युवायों में कुंठा कि स्थिति ने उन्हें भटकाव कि ओर मोड़ दिया है .गरीबी और बेरोजगारी के अलावे विस्थापन , पुनर्वास का अभाव , नक्सल प्रभाव ,उत्पीड़न , सरकारी उपेक्षा , बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन , विकास में सहभागिता का अभाव ,खनिज दोहन तथा इसके व्यापार से भागीदारी न मिलना मुख्य करक हैं. इनके अलावे , भारतीय संविधान कि पांचवी अनुसूची के  तहत आदिवासी कल्याण के प्रावधानों कि उपेक्षा कर ग्राम सभा का दीर्घ काल तक  निस्क्रिय रहना , राज्यपाल द्वारा आदिवासी  सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारों का उपयोग न किया जाना , पेसा के अनुरूप  ग्रामसभा के अधिकारों का क्रियान्वयन न किया जाना  आदि हैं.

भारत सरकार  तथा विभिन्न प्रन्तीय सरकारों ने  आदिवासी विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के नाम पर काफी बजट राशि  का प्रावधान कर रखा है परन्तु उनका उपयोग हुआ या नहीं यह सुनिश्चित करने कि जरुरत नहीं समझी जाती.

संविधान ने प्रांतीय राज्यपालों को आदिवासी अधिकारों कि रक्षा का दायित्व सौंप  रखा है परन्तु दुर्भाग्यवश उनका  ध्यान इस ओर आकृष्ट करने तथा समाधान निकलने का प्रयास नहीं हो सका है.

 झारखण्ड के चोबीस में १८ ज़िले ऑज  नक्सलवाद के प्रभाव में हैं .नक्सल विचार और विद्रोह आदिवासी क्षेत्र में अशांति का मुख्य कारन बन गया है. यह बेहद खतरनाक स्थिति है जो भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व को चुनौती देता है . यह एक अवैध युध कि स्थिति है .नवें   पंचवर्षीय योजनायों में रुपया  ३६३२.४५ करोड़ आकलित राशि तथा योजना आयोग द्वारा २७४६.६३ करोड़ रु. ग्रांट इन एड  कि आवंटित राशि  पूरी तरह खर्च नहीं किया जा सका.

दसवें पंचवर्षीय योजनायों में   योजना आयोग द्वारा १७५४ करोड़  रु.   कि आवंटित राशि को पूरी तरह खर्च नहीं किया जा सका.

शIरांसतः, यह    स्पस्ट  है कि विभिन्न विभागों कि निस्क्रियता के कारण आदिवासी विकास राजनैतिक विडम्बनाओं का द्वोतक बनकर रह गया. देश के अन्य क्षेत्रों कि तुलना में आदिवासी विकास कि गति धीमी है जिससे युवा वर्ग बेरोजगारी और गरीबी का शिकार होकर नक्सल गतिविधियों का समर्थक हो गया है फलतः आदिवासी क्षेत्र  अशांत हो गए है. इस स्थिति को काबू में लाने हेतु  अविलम्ब गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के अलावे  पुनर्वास  , उत्पीड़न कि समाप्ति  ,   विकास में सहभागिता  ,खनिज दोहन तथा इसके व्यापार से भागीदारी जैसे उपाय किये जाने चाहिए . इनके अलावे , भारतीय संविधान कि पांचवी अनुसूची के  तहत आदिवासी कल्याण के प्रावधानों को लागू  कर ग्राम सभा को सक्रिय करना  , राज्यपाल द्वारा आदिवासी  सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारों का उपयोग किया जाना , पेसा के अनुरूप  ग्रामसभा के अधिकारों का क्रियान्वयन किया जाना  चाहिए.

Thinking About Rural Development

Since the independence of India, much is being done in the name of Rural/ Tribal development to bring these millions of people in the mainstream of the advanced and modern cultural groups. Irrigation facilities were created for development of agriculture in 3^rd and 4^th five year plans and also completed by the government Development represents an increase in the capacities of the society to organize for its own objectives and to carry out its programmes more effectively. India is a country with 80% population living in the villages. It is therefore, important to develop the villages then only the country can be considered as developed country in the international arena. Tribal are integral part of Indian villages therefore, village development model is being suggested here for integrated tribal development. The 5th schedule of the constitution was paternalistic while the 6th schedule granted autonomy to the tribal. Therefore, the 5th schedule should be replaced by the 6th schedule in Jharkhand. Presently Jharkhand falls under 5^th schedule.  Considering all the above the author suggests a village level integrated rural development model should be considered for implementing the rural/tribal development plan as most of the strategies failed due to lack of integrated approach. This paper is to suggest a methodology for tribal development through integrated village development model proposed by the author.

 The word “Development “implies orderly movement of an organism or a social system from a lower level of functioning to a higher level of functioning and integration.

Anthropologists generally considered development as a state of society providing for the security and necessities of its members, adopting itself continuously with the changing conception of good life. Development represents an increase in the capacities of the society to organize for its own objectives and to carry out its programmes more effectively. The essential element here is the organization.

India is a country with approximately 80% population living in the villages. It is therefore, important to develop the villages then only the country can be considered as developed country in the international arena. Tribal are integral part of Indian villages therefore, village development model is being suggested here for integrated tribal development.

 A village is a rural setup and defined as, “ A parcel of land which as a rule is partly built over but mostly cultivated and waste with a definite position and area, the boundaries of which were defined either at the time of cadastral survey or at the time of revenue survey. It may contain no houses at all or on the other hand, several hamlets (or total) each bearing a different name.

A village may be small, medium or of larger size with multi-ethnic population.

A village may be having –

• Variegated occupation though primarily dependent on agriculture as in the case of Central Indian villages.
• One dominant community with one predominant occupation like fishing as in case of coastal villages
• Predominantly or primarily inhabited by a Scheduled tribe as in the case of Jharkhand. (Census of India).¹

This paper is to suggest a methodology for tribal development through integrated village development model proposed by the author.

The Lost Childhood

Problem of child migration among tribal.

In some parts of India, three out of four households include a migrant. However despite the large scale of migration in absolute numbers of people involved and India’s long history of population and labour mobility, labour migration has rarely been reliably studied. Labour migration is complex. Streams differ in duration, origin, destination and migrant characteristics. Economic and social impacts on migrants and their families are variable. Migration often involves longer working hours, poor living and working conditions, social isolation and poor access to basic amenities. At destination, migrant labour affects markets, lowering the cost of labour. Migration also affects the labour market at the place of origin. Migrant earnings affect income, expenditure patterns and investment and changes relations at household and community levels. While there seems to be some positive impact on incomes and investment, the major function of migration is to act as a ‘safety valve’ in poor areas. The impact on asset and income inequality is more mixed. Internal mobility is critical to the livelihoods of many people, especially tribal people, socially deprived groups and people from resource-poor areas.  However, because of lack of data, migration is largely invisible and ignored by policy makers. There is a large gap between the insights from macro data and those from field studies (Sharma 2009).

Jharkhand is glaring example of the lost childhood due to Migration and child trafficking that must be prevented through collaborative action of influential members of society and community leaders, police personals, media people, NGOs working in the field and individuals who are in professional capacity can influence state legislation to successfully combat trafficking. Education with professional/ technical skill education for income generation activities are needed. 

This paper deals with ground realities of Jharkhand by its economy, culture and the people in the first part, migration of people from Jharkhand in second, driving forces of migration in the third followed by a part debating on migration with conclusion. This study is limited to the tribal migration in Jharkhand state of India in particular. However, general understanding of migration among tribal has also been discussed. 

Indigenous Knowledge

The term “Indigenous Knowledge” is the product of resentment against Western market forces’ attitude to monopolize trade by patenting natural products of non-European Countries in the last decade.

The term is synonymous to the term Primitive Knowledge used by anthropologists who studied Tribal (primitive) communities globally. Every tribal community developed their indigenous knowledge in long span of time through day to day experience for survival with nature.

Looking to this, from functional point of view of B.K.Malinowaski, the tribal community developed their knowledge to satisfy primarily their basic needs like food, shelter, cloth, and acquiring immunity or cure against disease by using herbal medicines available in their ecological settings.

Jharkhand is an area with miraculous herbs and tribal culture, Jharkhand is rich in medicinal flora. The Tribal medicine men are generous with their knowledge and offer their medicinal secrets with open hearts

This paper is to suggest the locally suitable strategy based on local ecological resources, for
strengthening the scope of practice of ethno-medicinal plants among the tribal communities using self help group strategy in Jharkhand.

Ethno-Medicinal plants play a central role as traditional medicines used in many cultures and tribes. The use of plant-based medicines is as old as human history. Most cultures in the world have traditionally developed expertise on plant-based therapy. This expertise has been developed down the centuries by empirical methods. With the advancement of modern medicine, especially allopath, traditional plant based therapy declined in terms of preference, especially amongst the relatively well to do people. Nonetheless, according to estimates, about 80% of the world’s rural population relies on herbal traditional medicines for their primary health care.

The aim of this paper is to explore scope of medicinal plant cultivation in Jharkhand and their processing and marketing through the formation of Self-Help Groups of Tribal women living below poverty line and training them in traditional medicinal plant agriculture. It is essential to form SHGs and to strengthen them by informing, training and equipping members with the medicinal plantation and processing skills so that they can have access and control over the resources to improve the quality of not only their lives but also that of their families and communities.

The paper is base on qualitative study conducted by the author in Jharkhand state of India in 2009-10.Paper have great significance with the topic of the panel as it suggests new strategy for ecological resource management for sustainability of the valuable traditional environmental knowledge that indigenous people possess through interacting with their proximate ecosystem.

भारतीय मानवशास्त्र -अतीत और वर्त्तमान

भारत में मानवशास्त्रीय अध्ययन श्रृंखला का प्रारम्भ एशियाटिक सोसाइटी के बंगाल में स्थापना काल १७७४ से माना जाता है. १९१२ में शरत चन्द्र रॉय ने भारतीय जनजातियों का अध्ययन शुरू किया. किसी भारतीय द्वारा मानव शास्त्रीय अध्ययन का पहला प्रयास हुआ.१९१७ बिहार और ओडिसा रिसर्च सोसाइटी कि स्थापना का समय है.इस काल के प्रारम्भ में ही श्री शरत चन्द्र रॉय कि मुंडा(१९१२) तथा उरांवों(१९१५) जनजाति सम्बन्धी अध्ययन प्रकाशित हुए.तदुपरांत ईस प्रथम पीढ़ी के अनेकानेक विद्वानों ने मानवशास्त्रीय अध्ययन प्रकाशित किया.
१७७४ से १९१९ ईस.के अध्ययन को प्रोफेसर विद्यार्थी ने "फॉर्मेटिव" काल,१९२० से १९२० से १९४९ तक"कंस्ट्रुक्टिव"काल तथा १९५० से आगे "एनालिटिकल" काल कि संज्ञा दी है. वर्त्तमान काल खंड को प्रोफेसर विद्यार्थी ने "एनालिटिकल" कहा क्योंकि पहली बार भारतीय मानवशास्त्र सम्बन्धी चिंतन प्रारम्भ हुआ.अब" भारतीय संस्कृति " के मूल तथ्ययो कि ओर ध्यान गया और यह पाया गया कि धर्म भारतीय संस्कृति का प्राण तत्त्व है अतः इसके अध्ययन के बिना मानव शास्त्र का भारतीयकरण नहीं हो सकता. अब १९६० के दसक से ईस अध्य्यन कि ओर रुझान बढ़ा जिसे प्रोफेसर रोबर्ट रेडफील्ड(शिकागो विश्व -विद्यालय) का नेतृत्व प्राप्त था. 
रेडफील्ड के चिंतन से मानव शास्त्र "लघु समुदाय" के अध्ययन से , " सरल" से " जटिल" समुदाय के अध्य्यन कि ओर अग्रसर होने लगा. उनकी "ग्राम्य- शहर- सातत्य" कि अवधारणा ने एक नए युग कि आधारशिला रखी. इसी समय डेविड मंडेलबोन कि टीम भारत के "ग्राम्य जीवन" के अध्यन हेतु यहाँ आयी और "ग्राम्य अध्ययन" कि परंपरा का उद्घोष हुआ. इन दोनों प्रकार के अनुसंधानों ने भारतीय मानवशास्त्र को नए दिशा कि और उन्मुख किया. तदुपरांत मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास और श्यामा चरण दुबे ने अपने ग्राम्य अध्ययन के माध्यम से नई संकल्पनाओं यथा" संस्कृतिकरण " और " प्रबल जाति" का विकास किया. एक ओर जब ग्राम्य अध्ययन चल रहा था तो दूसरी ओर "शहरी अध्ययन" मिल्टन सिंगर तथा मकिम मारिओट के द्वारा किया जा रहा था . रेडफील्ड के नेतृत्व में " लघु-बृहत् परंपरा" कि संकल्पना के आधार पर ललिता प्रसाद विद्यार्थी संथालपरगना के जनजातियों में "प्रकृति-मानव-आत्मा"तथा गया के धार्मिक क्षेत्र में " पवित्र संकुल" कि संकल्पना विकसित कर रहे थे जो कालांतर में भारतीय मानव शास्त्र में अध्ययन कि बड़ी संकल्पना के रूप में उभरने वाला था.. इस काल खंड को भारतीय मानवशास्त्र का "स्वर्णयुग" कहा जा सकता है.
भारतीय मानवशास्त्र का वर्त्तमान और विस्तार:
१९५० के दसक तक यह केवल ६ विस्वविद्यालयों यथा:कोलकत्ता,पुणे,लखनऊ,बिहार,देलही,सागर तक सीमित था परन्तु शोध के अनगिनत आयामों को इस काल में अंजाम दिया गया. तत्कालीन मानवशास्त्रीय सिद्धांतों यथा:उद्विकासवाद,प्रकार्यवाद,प्रसारवाद,संरचनावाद,संरचनात्मक-प्रकार्यवाद,संस्कृति और व्यक्तित्ववाद तथा लेवी स्ट्रॉस का संरचनात्मक- प्रतीकवाद पर अनेकानेक भारतीय मानवशास्त्रियों के अध्ययन प्रकाशित हुए.इन प्रकाशनों ने मानवशास्त्र को ठोस धरातल प्रदान किया.भारत सरकार ने भी इन्हे समसामयिक यथार्थ पर आधारित अध्ययन मानते हुए अपनाया." भारतीय मानव विज्ञानं सर्वेक्षण" कि स्थापना हुई जो मील के पत्थर कि तरह है.योजना आयोग ने भी मानव शास्त्रीय अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हुए आदिवासी विकास कि युधनीति तय करने में सफलता पाई .
वर्त्तमान समय में , मानवशास्त्र तकरीबन ४० भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है.नित नए समस्या प्रधान अध्ययन हो रहें है . अभी २१ विन सदी के प्रारम्भ में ही भारत में निवसित लगभग सभी समुदायो से सम्बंधित तथ्य तथा आंकड़ो का विशाल भण्डार :पीपल ऑफ़ इंडिया" के प्रकाशन से सम्भव हो पाया है. बायोलॉजिकल मानवशास्त्र को भी जेनोम प्रोजेक्ट ने नया आयाम प्रदान किया है.
कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि भारतीय मानवशास्त्र उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है.अब जरुरत इस बात कि है कि सरकार तथा अन्य संस्थाएं इसकी महत्ता को देखते हुए मानवशास्त्रियों को उचित अवसर तथा स्थानं दें और नियोजित करें.